केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी और अलाउंस के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। 7वें वेतन आयोग के तहत इस लोन में भी इजाफा हुआ है। 1 अक्टूबर, 2019 से सरकार इस लोन पर 7.9 फीसदी सालाना का ब्याज ले रही है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है।

यदि केंद्रीय कर्मचारी नया आवास बना रहा है तो सरकार की ओर से उसे अधिकतम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर अडवांस मिल सकता है। यही नहीं यदि वह मौजूदा घर का विस्तार या फिर पुनर्निर्माण कर रहा है तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। इस योजना का फायदा केंद्र सरकार के सभी परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष से लगातार सर्विस कर रहे कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत सर्विस में हुई है। केंद्र शासित प्रदेशों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर्मचारी भी इसका लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। सरकार ने AIR के स्टाफ को भी इस योजना के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत आते हैं और ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्य डिपार्टमेंट या फॉरेन सर्विस में हो गई‌। वे भी इस दायरे में आते हैं। एक्स सर्विसमैन और सस्पेंडेड कर्मचारी जो मौजूदा नियमों एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।