Fact check: Is government going to cut allowance of Central Govt employees?  - Oneindia News

सरकार ने कहा है कि दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट (आरपीडब्ल्यूडी)- 2016 पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगते हैं, वे उन्हीं वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं।

सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण पेश किया। ऑर्डर में दिव्यागों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग-अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट (आरपीडब्ल्यूडी)- 2016 की धारा 20 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, यह कहा गया कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया करना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए