सरकार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में करीब 15 से 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार ऑफर फॉर सेल  (OFS) के माध्यम से आईआरसीटीसी में यह हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार इस लेनदेन को कम से कम किस्तों में पूरा  करना चाहेगी।

पिछले महीने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने आईआरसीटीसी में बिक्री के प्रबंधन के लिए 10 सितंबर तक व्यापारी बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की थी। हालांकि, इसने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) में प्रस्ताव पर हिस्सेदारी की मात्रा का खुलासा नहीं किया था।

इसके बाद, 4 सितंबर को संभावित बोलीदाताओं के साथ एक पूर्व बोली बैठक आयोजित की गई थी। DIPAM ने अब अपनी वेबसाइट पर संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट की है।

हिस्सेदारी की फीसद से संबंधित एक एक प्रश्न के जवाब में DIPAM ने कहा, “सांकेतिक प्रतिशत 15 फीसद  से 20 फीसद है। सटीक जानकारी चयनित व्यापारी बैंकरों के साथ साझा की जाएगी।” सरकार के पास फिलहाल IRCTC में 87.40 फीसद हिस्सेदारी है।

सेबी के सार्वजनिक होल्डिंग मानक को पूरा करने के लिए, सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 75 फीसद तक लाना होगा। मंलगवार को IRCTC का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 2.57 फीसद गिरकर 1,378.05 पर बंद हुआ।