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पंजाब सरकार ने नई भर्ती केंद्र सरकार के वेतनमान पर करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि नई भर्तियों को सैलरी कम ही मिलेगी। सरकार ने कहा है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सेंट्रल पे स्केल के मुताबिक सैलरी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने कड़ी निंदा की है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार दिया है।

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एनके शर्मा ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष ही वेतनमान मिलेना चाहिए, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार कुछ पैसों को बचाने के नाम पर नए भर्तियों को इस फायदे से वंचित करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल सरकार के इश कर्मचारी विरोधी फैसले का विरोध करेगा, क्योंकि ये नए भर्ती हुए कर्मचारियों के हितों को सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। एनके शर्मा ने कहा कि सरकार को पहले मंत्रियों और विधायकों पर खर्च पर अंकुश लगाना चाहिए।