7th pay commission, Uttarakhand, coronavirus

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नई भर्तियों पर फिलहाल रोक रहेगी।

कोरोना वायरस माहमारी के चलते जारी लॉकडाउन ने देश की आर्थिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस आर्थिक गिरावट असर देश के सभी राज्यों में देखा जा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में किसी भी नई सरकारी भर्ती या खर्च पर रोक लगा दी है और फिजूलखर्ची रोकने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद 7th Pay Commission को लेकर भी कर्मचारियों को कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद नहीं है।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नई भर्तियों पर फिलहाल रोक रहेगी। आदेश के अनुसार, जिन पदों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कैंसिल किया जाएगा और जो कर्मचारी इन पदों पर हैं, उन्हें दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा।

राज्य सरकार ने अपने आदेश में सभी विभागों से खर्चे जैसे स्टेशनरी, यात्रा और फर्नीचर आदि कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने विभागों के विज्ञापन, प्रचार और विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का फैसला किया है।