केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, राज्‍य कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन, रिटायरमेंट आदि को लेकर इस सप्‍ताह अहम घोषणाएं की हैं। कुछ राज्‍य सरकारों ने भी अपने स्‍तर पर कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं

देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लॉकडाउन के चलते केंद्र एवं राज्‍य के कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते पर रोक लगी हुई है लेकिन इस बीच कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, राज्‍य कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन, रिटायरमेंट आदि को लेकर इस सप्‍ताह अहम घोषणाएं की हैं। कुछ राज्‍य सरकारों ने भी अपने स्‍तर पर कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं। यहां जानिये इनके बारे में विस्‍तार से।

तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा

तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को सौगात देते हुए उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ा दी है। अब रिटायरमेंट की आयु 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी गई है। यह निर्णय 31 मई, 2020 से लागू हो जाएगा। इस फैसले से राज्‍य के समस्‍त शासकीय कर्मचारी, अध्‍यापक, शिक्षक, सरकारी निगमों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राज्‍य के के सारे नियमित कर्मचारियों के अलावा शासकीय और सहायता प्राप्‍त शैक्षणिक संस्‍थानों, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्‍टाफ के रूप में कार्यरत लोगों के लिए भी यह निर्णय लागू होगा। इतना ही नहीं, समस्‍त शासकीय कंपनियों, निगमों, स्‍वायत्‍त संस्‍थानों, स्‍थानीय निकायों के लिए भी यह निर्णय लागू होगा। आगामी 31 मई के बाद रिटायर होने वाले हर कर्मचारी पर यह फैसला लागू होगा। इस बड़े निर्णय को लेने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सेवा नियमों के रूल 56 में संशोधन किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों की आयु अभी भी 60 वर्ष

तमिलनाडु में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु अभी भी 60 वर्ष ही रहेगीी। वर्ष 1998 से यहां केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष तय चली आ रही है।

देश भर के कर्मचारियों, पेंशनर्स को राहत, नहीं कटेगा वेतन-पेंशन

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह अच्छी खबर है कि COVID-19 स्थिति के कारण उनकी पेंशन या वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इस तरह की अफवाहों ने कर्मचारियों को परेशान कर रखा था। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन संवितरण में कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही, पेंशन और वेतन भी प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में कहा, “यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशन में 20% कटौती की योजना बनाई जा रही है। यह खबर FALSE है। पेंशन संवितरण में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकारी नकद प्रबंधन निर्देशों से प्रभावित नहीं होंगे। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि पेंशन में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

उत्‍तराखंड सरकार ने दिया ढाई लाख कर्मचारियों को स्‍वास्‍थ्‍य योजना का तोहफा

उत्‍तराखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय ले लिया है। इनके लिए यह योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (HGHS) के नाम से शुरू होगी। इसके अब इनको राज्‍य के अंदर और बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पताल में भी वे चाहें तो उपचार करा सकते हैं। इसके लिए भुगतान केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों के अनुसार भुगतान पूरा किया जाएगा। निकाय, निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकार से अनुदान लेने वाले सभी संस्थानों के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद उनके यहां पर भी यह योजना लागू हो सकती है। इससे प्रदेश के ढाई लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को योजना का लाभ मिलेगा।

अब इन्‍हें पहले ही खुद ओपीडी और डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवा खरीदनी होगी। इसके बाद जब भी बिल पेश किया जाएगा तो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा।

जिस भी बीमारी के इलाज का उल्‍लेख अटल आयुष्मान योजना में तयशुदा पैकेज में नहीं है, उसे अन स्पेसिफाइड मान लिया जाएगा।

चार श्रेणियों में बांटा गया है

इस योजना के लिए कर्मचारियों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक लाख से अधिक के पैकेज के इलाज की दर का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण स्‍वयं करेगा। उनके वेतन के हिसाब से इसमें हर महीने अंशदान लिया जाएगा। इसी आधार पर उन्हें जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट और डीलक्स वार्ड प्रदान किए जाएंगे। राज्‍य में बाहर से लिस्‍टेड अस्‍पतालों में एडमिट होने से पहले उनको प्रदेश के लिस्‍टेड अस्‍पतालों से इसका रेफरल प्राप्‍त करना होगा। राज्‍य से बाहर काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस रेफरल की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन के नियम में हुआ है यह बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए pension पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसका देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कर्मचारी के 25 साल से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी यह लाभ पूरी तरह से एवं समान रूप से प्राप्‍त होगा। Family Pension Scheme फैमिली पेंशन स्‍कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के अनुसार अब 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिजन अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलेरी की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे।

वर्तमान में लगी है डीए पर रोक

कोरोना संकट के चलते वर्तमान में केंद्र सरकार ने समस्‍त कर्मचारियेां के लिए जनवरी, 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्‍ते पर रोक लगाई हुई है। आगामी जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर अभी रोक लगी हुई है।