सातवें वेतन आयोग – 7वें वेतन आयोग के बाद बढ़ गया बजट, इस महीने नहीं आएगी इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी!

आम तौर पर, टीचिंग, नॉन टीचिंग और पेंशनभोगियों के वेतन को उनके खातों में हर महीने के अंतिम कार्य दिवस में जमा किया जाता है।




विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक अधिसूचना जारी की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धन की कमी के कारण फरवरी के लिए वेतन में देरी हो सकती है। सोमवार को जारी एक अधिसूचना में, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, आशा मुखर्जी ने कहा, “यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है कि धन की कमी के कारण फरवरी 2020 की सैलरी मिलने में देरी होने की संभावना है।” आम तौर पर, टीचिंग, नॉन टीचिंग और पेंशनभोगियों के वेतन को उनके खातों में हर महीने के अंतिम कार्य दिवस में जमा किया जाता है। यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने कहा कि नोटिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस महीने में यह शेड्यूल टूट सकता है, जो ज्यादातर कर्मचारियों के लिए झटका है।








द टेलिग्राफ के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा “हमें जनवरी के लिए वेतन अनुदान नहीं मिला, लेकिन हमारे कर्मचारियों को एडमिशन फंड जैसे जमा पैसे का उपयोग करके भुगतान किया। इस बार हम अपने स्वयं के कोष से वेतन देने की स्थिति में नहीं हैं, एक अन्य अधिकारी ने कहा, “पहले, हमें वेतन के आधार पर सालाना 166 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती थी, लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बजट बढ़ गया है।” उन्होंने कहा, ‘हमने छह महीने पहले 75 करोड़ रुपये का संशोधित बजट भेजा था। हालांकि, अभी सरकार को पैसे मंजूर करने बाकी हैं।”




इस पर अनिश्चितताओं के बीच, कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती दिल्ली रवाना हो गए। सवाल यह है कि अगर स्थिति इतनी खराब है, तो वीसी ने इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी? यूनिवर्सिटी के एक टीचिंग स्टाफ ने कहा कि जनवरी के बाद से वीसी की नई दिल्ली की यह पहली यात्रा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वीसी ने पिछले महीने से दिल्ली की कम से कम तीन यात्राएं की हैं। शिक्षक ने कहा कि चक्रवर्ती फरवरी के मध्य में बसंत उत्सव पर एक बैठक में भाग लेने के लिए फरवरी के लिए नई दिल्ली गए थे।