केंद्रीय कर्मचारियों को बजट से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है। कर्मचारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा चाहते हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस बजट ड्राफ्ट में शामिल करने की जरूरत नहीं होगी।








मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है, जबकि वे इसे 3.68 गुणा करने की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि सरकार 2019 के आखिरी महीने तक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित मौजूदा न्यूनतम आय बेहद कम है ऐसे में किसी भी सूरत में इसमें इजाफा किया जाना चाहिए।




केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी तक का इजाफे को भी मंजूरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर 2019 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आ चुके हैं। यह बढ़कर 328 अंक पर पहुंच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि डीए में सरकार 4 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर सकती है।




कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि यह कितना दिया जाए सरकार यह बढ़ी हुई महंगाई के आधार पर तय करती है। मालूम हो कर्मचारी न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन को 18,000 से 26,000 रुपए किया जाए।