7th Pay Commission: यहां-यहां सरकारी कर्मचारियों की हुई चांदी, नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ा कर देगी वेतन

गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरुरी आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों केन्द्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे।








इससे फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। ये सभी 31 अक्टूबर से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।








मालूम हो कि अलग-अलग राज्यों में भी दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें सातवें वेतन आयोग के तहत कई घोषणाएं कर चुकी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। एक जुलाई से महंगाई भत्ता बढी हुई दर से मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।