सातवां वेतन आयोग: चुनाव से पहले 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार, सवर्णों को आरक्षण देने के बाद अब न्यूनतम सैलरी बढ़ा सकती है सरकार

आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले यह सरकार का सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा ताेहफा होगा।







वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए किया जा सकता है।सरकार काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही उन्हें बढ़ी हुई सैलरी की सौगात दे सकती है।







ग्रेड 1 से 5 तक के कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी

इस कैबिनेट मीटिंग में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18000 है, जिसे बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 3.68 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है।

Source:- Money Bhaskar