नई दिल्‍ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छी खबर लेकर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि एनएसी की बैठक इस माह के अंत तक हो सकती है। हमारी अंग्रेजी वेबसाइट वनइंडिया डॉट कॉम के मुत‍ाबिक अक्‍टूबर माह के अंत में नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी की बैठक होनी लगभग तय है। यह बैठक पहले 7 अक्‍टूबर को होनी थी जो किसी कारण के चलते टाल दी गई थी। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग से केन्द्र सरकार के 50 लाख से भी अधिक कर्मचारियों की कमाई जुड़ी हुई है, ऐसे में कमेटी हर पहलू की विस्तार से जांच करना चाहती है।








जानकारी के मुताबिक जनवरी 2018 में कर्मचारियों की न्यूनतम सेलरी को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम तनख्वाह 18 हजार रुपये प्रतिमाह जिसे बढ़ाकर 21 हजार करने का फैसला सरकार ले सकती है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से उनकी बेसिक सैलरी 26 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की थी। लेकिन एनोमली कमेटी एवं कर्मचारी संगठनों के बीच न्यूनतम वेतन को 21 हजार रुपये किए जाने पर आपसी सहमति बन गई है।

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सरकार ने नेशनल एनोमली कमेटी (एनएसी) का गठन किया, जो अब न्यूनतम वेतन पर अपनी सिफारिशें देगी।




राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

जयपुर: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है. इसके मुताबिक राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. मुख्यमंत्री ने धनतेरस के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भत्ते, विसंगति, बकाया एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकृत किया गया है.




मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेशवासियों के घर में लक्ष्मी का वास हो और पूरे प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बने. मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था. मुझे खुशी है कि अक्टूबर माह से इसे लागू किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की रीढ़ की हड्डी मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है.