नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए भत्तों का ऐलान कर दिया। मगर केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं है। उन्हें शिकायत है कि बढ़े हुए भत्ते एक जुलाई से लागू होंगे। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग को नहीं माना है। इससे नाराज केंद्रीय कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। 4 जुलाई को इस बारे में बैठक होने जा रही है।







केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है, ‘यह सरकार की ज्यादती है। सरकार को बढ़े हुए भत्ते 1 जनवरी 2016 से लागू करने चाहिए। इसका एरियर देना चाहिए।’ कंफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉईज ऐंड वर्कर्स के प्रेजिडेंट के.के. एन. कुट्टी ने कहा, ‘7वें वेतन आयोग का वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। भत्ते कैसे जुलाई से लागू होंगे।




अगर हम उस वक्त ही वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए भत्तों पर सहमति जता देते तो भत्ते नए वेतनमान के साथ 1 जनवरी 2016 से ही लागू हो जाते। अभी तक हम पुराने वेतनमान पर भत्ते ले रहे हैं। अब सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह नए भत्तों को एक जनवरी 2016 से लागू करे और जुलाई 2017 से उसे एरियर के रूप में देना शुरू करे।




के.के. एन. कुट्टी ने कहा, ‘अब हम सरकार से बात नहीं करेंगे। हम 4 जुलाई को मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद आंदोलन की रुप-रेख तय की जाएगी।’

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