नई दि‍ल्‍ली. कैबि‍नेट ने सातवें वेतन आयोग की भत्‍तों से जुड़ी सि‍फारि‍शों को मंजूरी दे दी है। मीटिंग में भत्‍तों से जुड़े उन मसलों पर चर्चा हुई, जि‍न पर पि‍छले एक साल से फैसला नहीं हो पाया था। इस फैसले से देश के करीब 50 लाख कर्मचारि‍यों से जुड़ा हुआ है। कैबि‍नेट ने बेसि‍क सैलरी के 8 से 24% तक एचआरए को मंजूरी दी है। बैठक की अध्‍यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। इससे सरकार पर 30700 करोड़ रुपए का अति‍रि‍क्‍त बोझ पड़ेगा।







यह है नया रेट
– मीटिंग के बाद वि‍त्‍त मंत्री जेटली ने कहा कि‍ एक्‍स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के हि‍साब से
हाउस रेंट अलाउंस 24 %, 16% और 8 % की दर से दि‍या जाएगा।
– उन्‍होंने कहा कि‍ एक्‍स श्रेणी के शहरों में एचआरए 5400 रुपए से कम नहीं होगा। इसी तरह से वाई श्रेणी के श्‍हरों के लि‍ए कम से कम 3600 और जेड श्रेणी के लि‍ए न्‍यूनतम 1800 रुपए होगा।




– सीपीसी ने इस डीए के 50 फीसदी और 100 फीसदी पहुंचने पर एचआरए के रि‍वीजन की सि‍फारि‍श की थी। सरकार ने तय कि‍या है कि‍ जब डीए 25 फीसदी और 50 फीसदी से आगे जाएग तब एचआरए का रि‍वीजन कि‍या जाएगा।
– वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि‍ पे कमीशन ने जो सुझाव दि‍ए थे कर्मचारि‍यों के पक्ष में उनको स्‍वीकार करके उनमें सुधार कि‍या गया। पे कमीशन ने एचआरए की जो सि‍फारि‍श की थी सरकार ने उससे ज्‍यादा को मंजूरी दी है।



और कौन कौन से अलाउंस बढ़ाए
– जेटली ने कहा कि‍ पेंशनरों के लि‍ए फि‍क्‍स मेडि‍कल भत्‍ते को 500 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दि‍या गया है।
– इसके अलावा सौ प्रति‍शत वि‍कलांगता पर कॉन्‍सटेंट अटेंडेंस अलाउंस को 4500 रुपए प्रति‍माह से बढ़ाकर 6750 रुपए कर दि‍या गया है।
– इसके अलावा ऑपरेशन थि‍एटर अलाउंस को 360 रुपए से बढ़ाकर 540 रुपए प्रति‍माह कर दि‍या गया है। इसके अलावा हॉस्‍पीटल पेशेंट केयर अलाउंस को 2070 – 2100 से बढ़ाकर 4100- 5300 प्रति‍माह कर दि‍या गया है।
सरकार ने समिति का गठन किया था
– पिछले साल 28 जून को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थीं।
– इन मुद्दों में भत्‍तों को लेकर विवाद भी था। सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लि‍ए एक समिति का गठन किया था।
– समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी थी। वित्तमंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई।
-इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार कि‍या।
 केंद्र ने 7th पे कमीशन में बढ़े हुए भत्तों को मंजूरी दे दी है।
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