7वां पे-स्केल – सेंट्रल एम्पलॉई को 6वें पे कमीशन का ही फायदा, 30% ही रहेगा HRA

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नई दिल्ली/भोपाल.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए की दर तो कम नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) भी नहीं बढ़ेगा। यानी उन्हें छठे वेतन आयोग के मुताबिक ही टीए मिलता रहेगा। सचिवों की समिति ने यह सिफारिश की है। आयोग ने एचआरए 30% से घटाकर 24% करने की सिफारिश की थी, लेकिन सचिवों की समिति इसे 30% ही रखने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों ने भी एचआरए घटाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।








इस बुधवार को सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।  उम्मीद है कि कर्मचारियों को जून की सैलेरी 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेगी, जिसमे बढे हुए भत्ते भी शामिल होंगे।
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इस समय रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की एम्पोवेरेड समिति के पास है। यह रिपोर्ट समिति सरकार को जल्द सौंपने वाली है और कैबिनेट में पास होने के बाद वित् मंत्रालय जल्द ही नए भत्तों पर नोटीफिकेशन जारी करेगा। अगर नोटीफिकेशन जून के पहले सप्ताह तक जारी होता है तो जून में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन के साथ नए भत्ते भी जून की सैलरी के साथ मिलने लगेंगे। इसमें देखने वाली बात सिर्फ यह होगी की सरकार इन भत्तों को लागू कबसे करेगी। अगर सूत्रों की माने तो यह भत्ते अप्रैल 2017 से लागू होंगे। लेकिन कर्मचारी संघ इन भत्तों को जनवरी 2016 से लागू करवाना चाहते हैं।  कैबिनेट ने पिछले साल 29 जून को वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, लेकिन भत्तों पर विचार के लिए यह समिति बना दी थी। वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में से 53 को खत्म करने और 37 को मिलाने की भी सिफारिश की थी। समिति को इसपर भी फैसला करना है।




यह थी सिफारिश
– शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए नए बेसिक वेतन का 24%, 16% और 8% हो।
– डीए, बेसिक के 50% से अधिक होने पर एचआरए 27%, 18% और 9% हो जाएगा।
– डीए, बेसिक के 100% से ज्यादा हुआ तो एचआरए 30%, 20% और 10% किया जाए।
कितना मिलेगा एचआरए?
सूत्रों के मुताबिक सचिवों की समिति ने शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए 30%, 20% और 10% रखने की सिफारिश की है। अब भी यही रेट लागू है।




मप्र के पेंशनरों को फायदा : पेंशन में 7 फीसदी महंगाई राहत
मप्र के पेंशनरों को पेंशन में 7 फीसदी महंगाई राहत के आदेश गुरुवार को हो गए। यह राहत एक जनवरी 2016 से दी जाएगी। अभी उनकी महंगाई राहत 125% है। 7%की वृद्धि के बाद यह 132% हो जाएगी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। मई जुलाई से नवंबर 2016 तक की अवधि का भुगतान 2017-18 के वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।