7th Pay Commission – Cabinet approval is likely in June

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। इसी महीने कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

खबर के मुताबिक  माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पे-मैट्रिक्स के तहत सैलरी 2.9-3.2 गुना तक बढ़ेगी। पहले पे-मैट्रिक्स के तहत 2.57-2.72 गुना तक बेसिक सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव था। इस तरह, केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी न्यूनतम साढ़े 23 हजार रुपये और अधिकतम सवा तीन लाख रुपये हो जाएगी। बता दें कि इसका फायदा लगभग एक करोड़ कर्मचारियों को होगा। सरकार के इस नए प्रस्ताव से 47 लाख मौजूदा और 52 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये और अधिकतम सैलरी ढाई लाख रुपये तय की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बुधवार को पीएमओ और कैबिनेट सचिव के बीच अहम बैठक हुई और अब इस प्रस्ताव को लेकर अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास भेजी गई है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी है।

7वें वेतन आयोग को लेकर 11 जुलाई को केंद्रीय कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल

 अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारी आने वाली 11 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स (सीसीजीईडब्ल्यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके कु्टी ने केंद्रीय कर्मचारियों से सांतवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ 11 जुलाई को
देशव्यापी हड़ताल में बढ़ -चढ़कर हिस्सा लेने का आवाहन किया है।