पेंशन कर्मचारी का कानूनी हक है, ऐसा कहना है हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का | तो अगर पेंशन कर्मचारी का कानूनी हक है तो फिर एन. पी. एस. किस लिए यह सवाल तो आज यहाँ खड़ा होता  है| हम आज यह मांग करते है सरकार से और कर्मचारी युनिअनो से की इस हक की लड़ाई को और आगे ले जाते हुए करमचारियों की इस जायज़ मांग की एन.पी.एस. को रद्द करो को मान लेना चाहिए |
nps