Category: NPS

Clarification on Revision of Service Charges to POPs under NPS (All Citizen and Corporate Model) – PFRDA Circular

| November 5, 2017

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016. PFRDA/2017/34/P&D/1 31st October 2017 To All Stakeholders in the National Pension System Subject: Clarification on Revision of Service Charges to POPs under NPS (All Citizen and Corporate Model) This has reference to the circular PFRDA/2017/34/P&D/1 dated 27th October […]

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Government is trying to find out the solution of New Pension System, may give relief to Central Government Employees

| October 31, 2017

National council (staff Side) Joint Consultative Machinery for Central Government Employees 13-C, Ferozshah Road, New Delhi-110001 E-Mail : nc.jcm.np@gmail.com No.NC/JCM/2017 Dated: October 24, 2017 All Constituents of National Council(JCM) Sub: Brief of the meeting held today with the Cabinet Secretary (Government of India) Today I met the Cabinet Secretary(Government of India) and shown oru anguish […]

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एनपीएस में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई

| October 29, 2017

पेंशन नियामक पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तौर पर चलाई जाने वाली राष्ट्रीय पेंशन पण्राली को बढ़ावा देने के लिए सेवा प्रदाता (पीओपी) को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। पीओपी एनपीएस के लिए ग्राहकों से संग्रह एवं अन्य प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।पीएफआरडीए […]

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PFRDA increases incentive system for NPS subscribers

| October 28, 2017

PFRDA takes a new initiative to increase pension coverage by increasing the incentives payable to Points of Presence (POPs), the principal distributive points for NPS.  Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has taken several initiatives in the past few years to increase pension coverage in the country, notably introducing e-NPS, reducing minimum contribution levels, […]

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कर्मियों को पेंशन नहीं, हकदार बन जाते हैं करोड़ों-अरबों के मालिक हमारे विधायक

| October 21, 2017

विधानसभामेंअभी हमारे सरोकारों को उठाने वाले 45 विधायक करोड़पति हैं, लेकिन हालत देखिए कि प्रदेश में जिंदगी भर सरकारी सेवाएं देकर रिटायर होने वाले सवा दो लाख कर्मचारी बुढ़ापे में पेंशन से वंचित हैं, लेकिन हमारे विधायक एक बार चुने जाने के बाद हर महीने 85 हजार की पेंशन के हकदार बन जाते हैं। एक-दूसरे […]

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Frequently Asked Questions (FAQs) On Exit from NPS for Central Government Sector (CG) and Central Autonomous Bodies (CABs)

| October 15, 2017

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai,New Delhi – 110 016. Ph:011-26517501,26517503,26133730 Fax:011-26517507 Website:www.pfrda.org.in Frequently Asked Questions (FAQs) On Exit from NPS for Central Government Sector (CG) and Central Autonomous Bodies (CABs) DISCLAIMER: For detailed provisions and regulations, please refer PFRDA (Exit and Withdrawal under National Pension System) Regulations […]

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RETIREMENT PLAN: NPS और प्रोविडेंट फंड में क्या बेहतर, एक्सपर्ट से समझिए

| September 16, 2017

नई दिल्ली (जेएनएन)। तेजी से बढ़ती महंगाई और धीमी दर से होने वाली वेतन वृद्धि के बीच लोग बचत के लिहाज से छोटी बचत योजनाओं का विकल्प चुनते हैं। ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) निवेश के दो बेहतरीन विकल्प हैं। आमतौर पर लोग ईपीएफ और पीपीएफ को लेकर कन्फ्यूज […]

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एनपीएस लंबी अवधि में ईपीएफ से ज्यादा फायदेमंद

| September 6, 2017

8.65 फीसदी ब्याज मिल रहा ईपीएफ खाते पर, 11 फीसदी औसत रिटर्न एनपीएस में पिछले पांच साल में  ननेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सेवानिवृत्ति के लिहाज से सबसे बेहतर निवेश विकल्प हैं। लेकिन अगर इन दोनों के पिछले प्रदर्शन को देखा जाए तो एनपीएस रिटर्न के मामले में ईपीएफ से ज्यादा आकर्षक […]

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नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का फायदा

| August 17, 2017

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत वर्ष 2004 से भर्ती लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों की अरसे से चल रही मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। अब उनकी मौत या स्थाई विकलांगता के मामले में पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से फायदे मिलेंगे। इस मामले में भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने आदेश […]

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Bombay High Court questions the Government Law on New Pension Scheme

| August 16, 2017

  The Bombay High Court has held recently that the New Pension Scheme brought in by the state government, through a Government Resolution dated October 31, 2005 (cut-off date), was not applicable to judicial officers in the state and the ones appointed after this cut-off date could choose to opt for the same. A bench […]

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