क्या केंद्रीय कर्मचारियों को अब 10 घंटे तक काम करना होगा? सही जानकारी के लिए पढ़े

| May 23, 2020
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को अब 10 घंटे तक काम करना होगा? यहां पढ़ें पूरी डिटेल

PIB फैक्ट चेक ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के ऑफिस टाइमिंग को लेकर दावों पर एक रिपोर्ट पेश किया है. केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.

केंद्र सरकार (Central Government) ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक10 घंटों के लिए होगा. सरकारी फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने आज अपनी एक रिपोर्ट में इसे फेक करार दिया. ​इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

क्या किया गया था दावा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम करने के समय में बदलाव करने वाली है. इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को शनिवार की छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी और उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 10 घंटे के लिए काम करना होगा.

अलांउस को लेकर भी किया गया था ये दावा पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTA, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल जैसे कुछ अलाउंस में कटौती करने का फैसला किया है. सरकार ने ऐसे किसी भी प्लान को नकार दिया है.

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘केंद्रीय कर्मचारियों के किसी भी अलाउंस में कटौती की कोई योजना नहीं है. ये सभी मौजूदा नियमों के तहत ही लागू हैं. फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार भी नहीं कर रही है. मौजूदा नियमों के तहत ही ये सभी पेंमेंट्स किए जाएंगे’

महंगाई भत्ते को सरकार ने टाल दिया है बता दें कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी करने के फैसले को वापव लिया था. हालंकि, इस दौरान भी सरकार ने साफ किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मौजूदा दर यानी 4 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेमेंट संबंधी फैसले सातवें वेतन आयोग सिफारिशों के आधाार पर लिए जाते हैं.

आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारी और केंद्र सरकार में काम करने वाले स्टाफ के लिए आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) को अनिवार्य कर दिया है. 20 अप्रैल को कार्मिक एवं ट्रेनिंग मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम कर्मचारियों से आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य करने के बारे में जानकारी दिया था. इस तत्काल रूप से लागू कर दिया गया था.

इस मेमोरेंड में कहा गया था कि कर्मचारियों को ऑफिस का काम शुरू करने से पहले इस ऐप पर अपना स्टेटस रिव्यू करना होगा. वो तभी कहीं आएंगे या जाएंगे जब उन्हें इस ऐप के ​जरिए स्टेटस ‘safe’ या ‘low risk’ दिखेगा.

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