सातवाँ वेतन आयोग – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर सरकार ने की स्थिति, स्पष्ट यह कहा

| May 16, 2020

महंगाई भत्‍ते पर रोक लगने के बाद केंद्रीय कर्मचारी अब उनके प्रमोशन को लेकर चिंतित हैं। इसे लेकर आखिर सरकार ने स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्‍ते पर रोक लगने के बाद केंद्रीय कर्मचारी अब उनके प्रमोशन को लेकर चिंतित हैं। इसे लेकर आखिर सरकार ने स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है। इसके अनुसार देशव्‍यापी लॉकडाउन समाप्‍त होने के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए गत जनवरी में ही करीब 400 प्रमोशन आर्डर यानी पदोन्नित के आदेश जारी किए जा चुके थे। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले में राहत है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक राज्‍य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों से वीडियो काफ्रेंसिंग पर संवाद किया और उन्‍हें आश्‍वस्‍त किया कि लॉकडाउन हटने के बाद उनकी पदोन्‍नति संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। इसी साल जनवरी में चार सौ आदेश पहले ही जारी हो चुके थे।

जितेंद्र सिंह ने कोरोना संकट के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के रवैये की भी सराहना की और कहा कि इन दिनों कार्यालयों में महज 33 प्रतिशत स्‍टाफ के साथ काम किया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि हम कितने वर्क फ्रेंडली माहौल को पसंद करते हैं। उन्‍होंने मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों की भी प्रशंसा की और कहा कि वरिष्‍ठ अधिकारी अभी तन्‍मयता से कार्य कर रहे हैं। उन्‍होंने इस बात का विशेष उल्‍लेख किया कि कोरोना संकट में भी कार्य संस्‍कृति प्रभावित नहीं हुई है और कामकाज पहले की ही तरह सुचारू रूप से चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री की कर्मचारियों से संवाद की खास बातें:- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने हालांकि कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को रोक रखा है जो कि जून, 2021 तक नहीं बढ़ेगा लेकिन वर्तमान में कर्मचारियेां को 17 प्रतिशत की दर से भत्‍ता दिया जाता है। गत 13 मार्च को सरकार ने एक आदेश जारी करके इसे 21 प्रतिशत तक किए जाने की बात कही थी। हालांकि अप्रैल के अंत में सरकार ने इस निर्णय पर भी रोक लगा दी थी।

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का एरियर तीन किस्तों में देने का निर्णय किया था। इसके तहत पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। तीसरी और अंतिम किस्त मई में दी जानी थी लेकिन Corona के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते या किस्त नहीं दी गई है। वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एरियर की तीसरी किस्त फिलहाल स्थगित रखी जाएगी लेकिन ऐसे कर्मचारियों को एरियर की किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा जो सेवानिवृत्त होंगे या फिर उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो या फिर संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो परिजनों को एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दरअसल, एरियर भुगतान में सरकार को 16 सौ करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी राशि फिलहाल सरकार देने की स्थिति में नहीं है।

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