लॉकडाउन के बाद भी सरकारी ऑफिसों में जारी रहेगा ‘वर्क फ्रॉम होम’, DoPT ने मांगा सुझाव

| May 14, 2020

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद भी घर से ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है। गुरुवार को इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ( Department of Personnel and Training, DoPT) ने गाइडलाइन का एक मसौदा जारी किया और विभिन्न मंत्रालयों से इसपर 21 मई तक सुझाव देने को कहा है। इसमें यह भी संभावना है कि DoPT की ओर से कर्मचारियों को कम से कम साल के पंद्रह दिन घर से काम करने का विकल्प दिया जा सकता है।  केंद्र सरकार के करीब 48.34 लाख कर्मचारी हैं। DoPT ने गाइडलाइन पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ये एक अनूठा प्रयोग किया गया है।

21 मई तक दें प्रतिक्रिया कर्मचारियों को संबंधित मंत्रालयों की ओर से सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे लैपटॉप/डेस्कटॉप आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें इंटरनेट के लिए खर्च का भुगतान भी कराया जा सकता है और जरूरत होने पर इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। इसके तहत सभी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट से 21 मई तक प्रतिक्रिया मांगी गई है और जहां से प्रतिक्रिया या जवाब नहीं आया उसके लिए समझा जाएगा कि वे इस मसौदे से सहमत हैं।

सुरक्षा के लिए है आवश्यक उल्लेखनीय है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-ऑफिस के जरिये विभिन्न मंत्रालयों ने घर से काम करने का सफल उदाहरण पेश किया है। DoPT ने कहा है कि शारीरिक दूरी और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई जाए। देश में अब तक संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 49219 हो गए हैं वहीं 26,234 लोग स्वस्थ हो अपने घर लौट गए जबकि 2549 लोगों की मौत हो गई है। 

ई-ऑफिस का प्रावधान इस महामारी के संकट को देखते हुए प्राइवेट कंपनियों व सरकारी दफ्तरों के काम भी घर से शुरू करा दिए गए जो सुरक्षा की  लिहाज से आवश्यक था। गाइडलाइन के मसौदे में कहा गया कि आवश्यकता करने पर मंत्रालय अपने स्टॉक में रखे लैपटाप रोटेशन के आधार पर उपलब्ध कराएगा। वर्क फ्रॉम होम के नियमित संचालन के लिए DoPT ने सभी मंत्रालयों व संबंधित विभागों में  e-office के प्रावधान का फैसला लिया है।

75 मंत्रालयों ने इस डिजिटल प्लेटफार्म पर काम भी शुरू कर दिया है वहीं  57 में 80 फीसद काम उनके ई-ऑफिस के जरिए हो रहा है। इस सुविधा में विस्तार के लिए DoPT ने सेक्शन ऑफिसर के स्तर पर VPN के एक्सेस का प्रस्ताव दिया ताकि सुरक्षित नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को खोला जा सके। अभी तक यह डिप्टी सेक्रेटरी और उच्चस्तरीय अधिकारियों को ही उपलब्ध था।

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Category: DOPT, News

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