देशभर में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया

| May 1, 2020

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

ऑरेंज जोन में बसें नहीं, कैब की अनुमति
वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।

देश में अभी 307 जिले ग्रीन जोन में
देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये 307 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 4 मई से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया। अब 18 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्‍थगित रहेंगी।

हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्‍ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।

विस्तृत बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विषयों पर चर्चा की- PMO

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पावर सेक्टर पर एक विस्तृत बैठक की और कोरोना के प्रभाव का जायजा लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए कई दीर्घकालिक सुधारों पर भी चर्चा की।
  • पीएम ने उपभोक्ता केंद्र के महत्व पर जोर दिया और सभी उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली की आपूर्ति के लक्ष्य की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उपाय, टैरिफ तर्कसंगतता में वृद्धि और समय पर सब्सिडी जारी करने के साथ-साथ बेहतर प्रशासन पर चर्चा।
  • पीएम मोदी के साथ मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया है कि एयर स्पेस का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि फ्लाइंग टाइम कम हो जिससे सफर करने वाले लोगों और एयरलाइंस के खर्च में कमी की जा सके।

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