सरकारी कर्मचारियों की कटने वाली है सैलरी? इस राज्य से बज गई खतरे की घंटी

| April 23, 2020

कोरोना वायरस (corona in india) के कारण देशभर में जारी लॉकडाउन (lockdown in india) का असर अब सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भारी पड़ने लगा है। लॉकडाउन के कारण काम-धंधे पर असर पड़ा है और कमाई घटी है। केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती (salary cut in kerala) करने का फैसला किया है। यही नहीं, ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने कर्मचारियों की सैलरी काटने (oyo salary cuts) का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र ने कोरोना से जंग में सभी सांसदों का वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती का फैसला कर चुकी है।


केरल सरकार ने विपक्षी दलों और कर्मचारी संघों के विरोध के बावजूद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी जो 20 हजार से ज्यादा सैलरी पाते हैं, उसमें कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने मई से सिंतबर महीने के बीच 5 किस्तों में डॉक्टर और नर्स समेत सभी कर्मचारियों की 1 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया है।

सांसदों की कट चुकी है सैलरी

कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत सैलरी कटौती करने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी अपने-अपने वेतन में कटौती करनेका फैसला किया है। सैलरी की यह कटौती बेसिक सैलरी से होगी।

होटल ऐंड होम्स में 25% होगी सैलरी की कटौती

देश की दिग्गज ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी OYO होटल ऐंड होम्स ने बुधवार को अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने की घोषणा की है। ओयो के CEO ने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में कर्मचारियों से इसे स्वीकार करने की अपील की है। कर्मचारियों के लिखे मेल में कहा गया है कि उनकी फिक्स सैलरी में से 25% काटा जाएगा। यह कटौती अप्रैल-जुलाई 2020 के लिए लागू होगा।

मजदूरों को देने के लिए भी पैसे नहीं!

कई लेबर इंटेशिव सेक्टर (श्रम प्रधान क्षेत्र) भी लॉकडाउन के कारण अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं हैं। कपड़े, पावरलूम और स्पोर्ट्स गुड्स क्षेत्र की कंपनियों ने कहा है कि उनके पास मजदूरों को अप्रैल और मई की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कंपनियों ने सरकार को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)स्कीम, एम्प्लाइ स्टेट इंश्योरेंस ऐंड लेबर फंड्स से मजदूरों को वेतन देने की सलाह दी है।

..तो असम सरकार भी नहीं दे पाएगी वेतन
कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन से प्रदेश और केंद्र सरकार की आमदनी में कमी आई है। असम सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगी। राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के लिए मई का महीना बहुत मुश्किल भरा है। मुझे नहीं पता कि राजकोष कैसे चलेगा। फिर भी हम 7 मई के बाद अप्रैल का वेतन देने में सक्षम होंगे। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि जून में अगर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम बकाए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

यूपी में नहीं होगी कटौती, योगी का ऐलान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से साफ कहा है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा।

Category: News

About the Author ()

Comments are closed.