सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी; 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 12.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा

| January 4, 2020
  • शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली, बीमा योजना 1 अप्रैल से लागू होगी
  • कर्जमाफी के लिए 10 लाख नए किसान चिन्हित किए, जल्द ही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे








मध्य प्रदेश  सरकार ने शनिवार को कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी। योजना 1 अप्रैल से लागू होगी और प्रदेश के सभी 12.55 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी योजना में शामिल रहेंगे। इसके तहत साधारण बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रु. तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।




कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि प्रदेश के सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। इनमें शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, नगर सैनिक, राज्य की स्वशासी संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम मंडलों में सेवारत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक होगी। इस बीमा योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर 756.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।




उच्च शिक्षा विभाग के तहत 500 नए पद स्वीकृत

इसके अलावा कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तहत 500 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि विद्वानों के लिए जिन कॉलेजों में पद खाली हो गए थे, वहां पर 500 नए पद सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अतिथि विद्वानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में 560 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

21 लाख किसानों का कर्ज माफ, 10 लाख नए चिन्हित
मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया कि सरकार अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। अब एक और सूची तैयार की गई है। जिसमें 10 लाख किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पहली सूची के किसानों का ऋण माफ होने के बाद अब ऋण माफी की अगली सूची का काम शुरू किया जा रहा है। उन किसानों का भी ऋण भी माफ किया जाएगा, जिनके एक से ज्यादा खाते हैं। उनका मामला सबसे आखिर में देखा जाएगा।

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