कर्मचारियों की मांगों पर 15 दिसंबर तक फैसला!, सरकार ने दिया आश्वासन

| November 15, 2019

कलेक्ट्रेट स्थित मिनिस्टीरियल संघ भवन में गुरुवार को यूपी लेखपाल संघ का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अगुआई संघ के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला ने की। इस मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश समेत अन्य अधिकारियों ने लेखपालों को बधाई दी। लेखपालों ने केजीएमयू के शताब्दी हॉस्पिटल में रक्तदान भी किया। इसके अलावा लेखपालों ने हनुमान सेतु, चारबाग रेलवे स्टेशन, लीलावती निराश्रित आश्रम पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल और फल बांटे।







अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का 12वां सम्मेलन 18 से 20 नवंबर तक यूरोप के सायप्रस में होने जा रहा है। उसमें भाग लेने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह गुरुवार को लखनऊ से रवाना हुए। उन्होंने बताया कि वह भारतीय सरकारी कर्मचारियों की लंबित 14 सूत्रीय मांगों को मुख्य रूप से उठाएंगे। इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, आउटसोर्सिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने और संविदाकर्मियों को नियमित किए जाने की मांग शामिल है। प्रदेश महासंघ के प्रवक्ता सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि एसपी सिंह 22 नवंबर को लखनऊ वापस आएंगे।




यूरोप में उठेंगी भारतीय कर्मचारियों की लंबित मांगें:- 

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मांगों पर मुख्य सचिव के निर्देश पर गुरुवार को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मोर्चा के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि सभी मांगों पर समयबद्ध निर्णय लिया जाएगा। मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र के अनुसार अधिकांश मांगों पर 15 दिसंबर तक निर्णय लिया जा सकता है।




मोर्चा के महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने वार्ता के बाद मोर्चा कार्यालय में संवाददाताओं को बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि वेतन समिति की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति की बैठक करवाकर जल्द निर्णय लिया जाए। साथ ही स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों, पुनर्गठन और विनियमितीकरण किया जाए। सभी राजकीय निगमों में सातवां वेतन आयोग लागू हो और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने और संविदाकर्मियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग भी लंबित है। बैठक में अतुल मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, घनश्याम यादव, गिरीश कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अमरनाथ सिंह, नंदकिशोर मिश्रा उपस्थित रहे।
कर्मचारियों की मांगों पर 15 दिसंबर तक फैसला!
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक ने दिया आश्वासन

Category: News, Seventh Pay Commission

About the Author ()

Comments are closed.