सातवाँ वेतन आयोग – इन कर्मचारियों को प्रधानमन्त्री ने घोषण करके दिया तोहफा

| October 31, 2019

7th Pay Commission: UT बने JK और लद्दाख, नरेंद्र मोदी बोले- अब यहां के कर्मियों को भी मिलेंगे सातवें वेतन वाले लाभ
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी बन गए हैं। यानि कि अगले महीने से दोनों राज्यों के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्‍ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।








जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख गुरुवार (31 अक्टूबर, 2019) को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के तौर पर अस्तित्व में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब इन दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले लाभ हासिल हो सकेंगे।

पीएम ने कहा, “मुझे खुशी है कि आज से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ठीक वैसे ही लाभ मिलेंगे, जैसे की अन्य यूटी में दिए जा रहे हैं।”




बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी बन गए हैं। यानि कि अगले महीने से दोनों राज्यों के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्‍ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्‍टल अलाउंस और फिक्‍सड मेडिकल अलाउंस आदि शामिल है।
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।




केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी: मोदी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन के 12 फीसद की मौजूदा दर में 5 फीसद की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी।

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