तोहफा – इस दीवाली महंगे गिफ्ट ले सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, मोदी सरकार ने दी छूट, तीन गुना बढ़ाई लिमिट

| October 23, 2019
  • ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारी अधिकतम 1500 रुपए तक ही गिफ्ट ले सकते थे।
  • ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 500 रुपए थी।
  • सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक उपहार को गिफ्ट लिमिट की श्रेणी से रखा गया है बाहर

केंद्र की मोदी सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की गिफ्ट लेने की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने गिफ्ट पॉलिसी में सुधार करते हुए गिफ्ट स्वीकार करने की अधिकतम लिमिट 1500 रुपए को तीन गुना बढ़ा दिया है। ऐसे मे अब छूट के बाद ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारी सरकार की मंजूरी के 5,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट ले सकेंगे। इससे पहले तक ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारी 1500 रुपए से अधिक का गिफ्ट नहीं ले सकते थे।








ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी मिली छूट

ग्रुप A और B की तरह ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार के लिए भी गिफ्ट लेने में छूट दी गई है। इसके तहत अब ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार की बिना मंजूरी के 2,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकेंगे। पहले यह लिमिट 500 रुपए थी। उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिग, लॉजिंग और अन्य लाभ शामिल हैं। वहीं सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक सेवा उपहार को गिफ्ट लिमिट की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिफ्ट लिमिट में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा के बराबर लाने के लिए किया गया है।




कर्मचारी श्रेणी

  • ग्रुप A – वरिष्ठ अधिकारी
  • ग्रुप B – गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर
  • ग्रुप C – क्लर्क व बहुद्देश्यीय कर्मचारी

विदेशी मेहमानों से गिफ्ट लेने की सीमा खत्म

केंद्र सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों से गिफ्ट लेने की सीमा का खत्म कर दिया है, जो पहले तक अधिकतम 1000 रुपए थी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2012 में संशोधन के बाद कर्मचारी विदेशी मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट को स्वीकार कर सकता है।




केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए तोहफे स्वीकार करने की वित्तीय सीमाओं को बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तीन गुणा बढ़ोतरी कर इस सीमा में छूट दी गई है।

सरकार ने हाल में संशोधित किए गए नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह ‘अ’ और ‘ब’ श्रेणियों के तहत आने वाले अधिकारियों को 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा सरकार की मंजूरी के बिना नहीं स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले कर्मचारियों के इन समूहों के लिए तोहफा स्वीकार करने की सीमा 1,500 रुपये थी।

इसी तरह समूह ‘स’ के कर्मचारी सरकार की मंजूरी लिए बिना अब 500 रुपये की बजाए 2,000 रुपये तक की भेंट स्वीकार कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीमा में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा के बराबर लाने के लिए किया गया।

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