न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला नोटिफिकेशन जल्द – सुप्रीम कोर्ट का आदेश

| October 18, 2019

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर अंतिम अधिसूचना जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह लाखों श्रमिकों के लिए राहत की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।








जिसके तहत अनट्रेंड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 14,842 रुपये प्रति महीना, सेमी स्किल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये प्रति महीना और स्किल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये प्रति महीना निर्धारित की गई है। दिल्ली सरकार ने खाद्य पदार्थों, कपड़ों, आवास, बिजली आदि जैसी अन्य बुनियादी जीवन आवश्यकताओं की औसत कीमतों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाइनल स्टेज में है दिल्ली सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन




सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने वाले नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अखिरी स्टेज में है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा। अगर किसी को नोटिफिकेशन से ऐतराज होगा, तो उसके लिए वह कानूनी रास्ता अपना सकता है। दिल्ली सरकार ने 3 मार्च 2017 को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, वह फिलहाल लागू रहेगा।




दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2017 को दिल्ली सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले साल 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने संबंधित नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन के तहत मजदूरी देने और 3 महीने के भीतर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए दिल्ली सरकार को प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार कर रही है।

Source:- NBT

Category: News

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