सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, कल बजट में हो सकता है ये ऐलान

| July 4, 2019

सरकारी कर्मचारियों के अच्छी खबर है. सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है. सरकारी कर्मचारियों के अच्छी खबर है. सरकार अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती…
देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 70 साल हो जाएगी? मोदी सरकार यदि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन और उनकी टीम की सलाह पर आगे बढ़ती है तो यह संभव है। गुरुवार को राज्यसभा में पेश आर्थिक सर्वे में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। इसके समर्थन में जर्मनी, अमेरिका, यूके, चीन, जापान सहित कई देशों का उदाहरण भी दिया गया है।








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बिल्कुल गलत, बल्कि युवाओ को रोज़गार के अधिक अवसर दिलाने के लिये रिटाइयर्मेंट की आयु घटा कर 50-52 साल कर देनी चाहिये.

जीवन प्रत्याशा में इजाफा है वजह
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिला और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेंटेंसी) लगातार बढ़ रही है। अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर पुरुषों और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है। यह पेंशन सिस्टम में व्यावहारिकता बढ़ाने की कुंजी है और यह महिला श्रम बल के पुराने आयु समूह में पेंशन की भागीदारी को बढ़ाएगा। रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि अनिवार्य है, इसलिए इस परिवर्तन का अडवांस में संकेत देना आवश्यक है। इससे पेंशन और अन्य रिटायरमेंट प्रावधानों की अग्रिम योजना में मदद मिलेगी।








दुनिया का उदाहरण
बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या और पेंशन फंडिंग पर बढ़ते दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने रिटायरमेंट उम्र को बढ़ा दिया है। कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके महिलाओं को पुरुषों से जल्दी सेवानिवृत्त कर देते हैं, लेकिन अब दोनों के रिटायरमेंट की उम्र बराबर करने के लिए उन्होंने नियमों में बदलाव किए हैं।

सर्वे में कहा गया है कि कई विकसित देशों, जैसे कनाडा, जर्मनी, यू.के. और अमेरिका ने प्री-सेट टाइमलाइन के अनुसार रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाते रहने के संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए यूके में 2020 तक राज्य पेंशन उम्र पुरुषों और महिलाओं के लिए 66 वर्ष हो जाएगी। आगे यूके सरकार 26-28 में 67 और 2044-46 में 68 वर्ष करने की योजना बना रही है।

जनसंख्या वृद्धि दर में होगी गिरावट
आर्थिक समीक्षा में भारत की जनसंख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आने वाले दो दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि दर 2021-31 के दौरान एक प्रतिशत से कम और 2031-41 के दौरान 0.5 प्रतिशत से नीचे रहेगी। समीक्षा के अनुसार , पूरे देश के लिए युवा आबादी का लाभ मिलेगा , लेकिन कुछ राज्य 2030 तक बुजुर्ग आबादी की ओर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जनसंख्या में 0-19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 2011 के उच्चतम स्तर 41 प्रतिशत से घटकर 2041 में 25 प्रतिशत रह जाएगी।

दूसरी ओर आबादी में 60 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 तक 16 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। कामकाजी आबादी 2021-31 के बीच 97 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी और 2031-41 के बीच 42 लाख प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ेगी। अगले दो दशकों में देश में जनसंख्या और लोगों की आयु संरचना के पूर्वानुमान नीति – निर्धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवा , वृद्धों की देखभाल , स्कूल सुविधाओं , सेवानिवृत्ति से संबंध वित्तीय सेवाएं, पेंशन कोष, आयकर राजस्व, श्रम बल, श्रमिकों की हिस्सेदारी की दर ौर सेवानिवृत्ति की आयु जैसे मुद्दों से जुड़ी नीतियां बनाना एक बड़ा काम होगा।

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