रेलवे में यूनियन के चुनाव अगस्त के आखिरी हफ्ते होने की सम्भावना, रेलवे बोर्ड ने शुरू की कार्यवाही

| July 3, 2019

रेलवे के मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए प्रस्तावित चुनाव अगस्त महीन में होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसके लिए तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन रेलवे चुनावों की तैयारियों के लिए कागजी कार्रवाई शुरु कर दी है। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। मतदाता सूची तैयार करने और उसके प्रकाशन की तिथि से संबंधित रेलवे बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।








सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी के संयोजक आलोक कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची से संबंधित ड्राफ्ट का प्रकाशन 5 जुलाई को होगा। मतदाता 11 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों का निपटारा 15 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 18 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बताते चले कि वर्ष 2007 व 2013 में भी चुनाव हुआ था। अब तीसरी बार यह चुनाव होगा। अभी से रेलवे यूनियन के सदस्य तैयारी में लग गए हैं। मान्यता के लिए यूनियनों के बीच बैलेट पेपर के माध्यम से अगस्त माह में चुनाव होने की पूरी संभावना है।




ग्रुप सी-डी के कर्मी कर सकते हैं मतदान 

बोर्ड के पत्र के अनुसार 1 जुलाई 2019 तक रेलवे में कार्यरत ग्रुप- सी और डी के सभी कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ के जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

रेलवे में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले या अन्य प्राईवेट मुलाजिम वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्हें वोट डालने का कोई हक नहीं होगा। इसके अलावा रेलवे से रिटायर्ड हो चुके मुलाजिम जो किसी यूनियन आदि में होंगे, वह भी वोट नहीं दे सकेगा। इसके अलावा रिटायर्ड रेलवे मुलाजिमों को रेलवे ने दो-दो वर्षों के लिए रखा है, उन्हें भी वोट डालने का हक नहीं होगा। वोट डालने का हक सिर्फ और सिर्फ पक्के रेलवे मुलाजिमों का ही होगा। इसमें रेलवे मुलाजिम से लेकर रेलवे अधिकारी शामिल होंगे।



यूनियनें गिनवा रहीं उपलब्धियां : भारतीय रेल में लंबे समय से दो रेल यूनियनों का कब्जा है। एनएफआईआर और एआईआरएफ ये दोनों यूनियन मान्यता प्राप्त है। एनएफआईआर के अधीन यूआरएमयू और एआईआरएफ के अधीन एनआरएमयू काम कर रही है। हर 5 साल में इन यूनियनों के लिए मान्यता चुनाव कराने का प्रावधान बोर्ड ने किया है। इस वर्ष अगस्त 2019 में फिर मान्यता के लिए बोर्ड से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

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