सातवाँ वेतन आयोग – सभी केंद्रीय कर्मचारी जान लें सातवें वेतन आयोग से जुड़ी ये बातें, होगा फायदा

| June 30, 2019

सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नीचे दिए गए 7वें वेतन आयोग के बारे में इन महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं को जानना चाहिए।

केंद्रीय बजट 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफरिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। वेतन आयोग शोध करता है और फिर उसी पर सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नीचे दिए गए 7वें वेतन आयोग के बारे में इन महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं को जानना चाहिए।









1. आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम वेतन राशि को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्‍त ‘क्‍लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा।

2. रिपोर्ट के अनुसार, वेतन और पेंशन में संशोधन के उद्देश्य से वेतन मेट्रिक्स में सभी स्तरों पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा।

3. सैलरी में बढ़ोतरी की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्‍च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्‍य में लाभान्वित होंगे, क्‍योंकि भविष्‍य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्‍यादा होगी।




4. आयोग ने वर्तमान प्रणाली वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की सिफारिश की है और एक नया वेतन मैट्रिक्स को मंजूर किया है। पे मैट्रिक्स में स्तर के आधार पर कर्मचारी की स्थिति को निर्धारित की जाएगी। साथ ही, नागरिकों के लिए, रक्षा कार्मिक और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स तैयार किए गए हैं। हालांकि, इन मैट्रिस के पीछे सिद्धांत और औचित्य समान हैं।

5. कैबिनेट ने स्‍तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए इंडेक्सेशन ऑफ रेशनलाइजेशन में बढ़ोतरी कर और स्‍तर 12ए (ले. कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्‍त स्‍तर (स्‍टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है।

6. ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ेगा तो ग्रेच्युटी पर 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।



7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने अहम प्रस्ताव किया मंजूर, ये कर्मचारी सीधे तौर पर होंगे लाभान्वित
PM के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने मंगलवार 18 जून को रक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत शांति क्षेत्रों में तैनात सैन्य अधिकारियों को फिर से राशन इन काइंड (राशन सामग्री) दिए जाने की बात कही गई थी.

7. वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सिविल और डिफेंस फोर्सेज कर्मियों के निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रह राशि के रूप में एकमुश्त मुआवजे के भुगतान में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना और आंतकवादियों, असामाजितक तत्वों द्वारा हिंसक वारदातों में मौत होने पर मौजूदा 10 लाख रुपये की जगह अब 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

8. रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरों को संशोधित करके क्रमशः 1000, 2000, 4200, 6000 से 3600, 5200, 10800, 15500 किया गया है।

10. मंत्रिमंडल ने पेंशन और उससे संबंधित लाभों पर आयोग की सामान्य सिफारिशों को मंजूरी दे चुका है।

Category: News, Seventh Pay Commission

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