सातवाँ वेतन आयोग – इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर नरेंद्र मोदी सरकार गंभीर, जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

| June 18, 2019

इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर नरेंद्र मोदी सरकार गंभीर, जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर दे सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वह इन कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर तीसरी बार बैठक ली थी। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों से रूबरू कराया गया था, जबकि इससे पहले जिस दिन उन्होंने दफ्तर में प्रभार संभाला था, तब भी उन्हें इन कर्मियों के मसलों पर ब्रीफिंग दी गई थी। बताया जाता है कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर भी है, पर किन्हीं कारणों के चलते इस फैसले में देरी हो रही है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी न्यूनत वेतन को 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने और फिटमेंट फैक्टर दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं।








इसी बीच कहा जा रहा था कि सरकार आगामी दो से चार महीनों में इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि, इससे उसके सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली थी। दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी का इजाफा किया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मध्य प्रदेश सबसे हालिया राज्य है, जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों की आय में यह बढ़ोतरी की है।जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत कर्मचारियों को अब 12 फीसदी डीए मिलेगा, जबकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत छह प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को 154 फीसदी डीए दिया जाएगा।




सूत्रों के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लगभग सात लाख स्थाई कर्मचारियों (शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल) के डीए में तीन फीसदी की वृद्धि की है। इसी बीच, वित्त विभाग ने जनवरी 2019 से डीएम में बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी किया था। यह भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जारी हुआ था। हालांकि, यह भी कहा गया था कि इससे राज्य के सरकारी खजाने पर तकरीबन 1,647 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।




वैसे, डीए में बढ़ोतरी के लिए लहभग 4.5 लाख पेंशनभोगियों को फिलहाल इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार इस पर फैसला ले सकेगी, जिसके बाद ही वह आधिकारिक प्रस्ताव भेज पाएगी। बता दें कि आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था।

Category: Indian Railways, News

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