7 साल बाद कैंटीन भत्ता हुआ दोगुना, अब महंगाई भत्ता के साथ केंद्रीय कर्मियों का 25% कैंटीन भत्ता भी बढ़ेगा

| June 14, 2019

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने कैंटीन भत्ता में 7 साल बाद बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसमें पहले से मिले रहे भत्ते में दोगुना वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2017 से लागू मानी जाएगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जब भी महंगाई भत्ता की वृद्धि 50 फीसदी तक बढ़ेगी, इसमें भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। कार्मिक विभाग के मुताबिक सातवें वेतन आयोग में इस बारे में अनुशंसा की गई थी, लेकिन बाद में भत्ते का मामला एक कमिटी को दे दिया गया था। अब कर्मचारियों को 750 से 1050 रुपये कैंटीन भत्ता हर महीने मिला करेगी।








महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, होगी समीक्षा : सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदरी को किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार समीक्षा करेगी। अभी जो ट्रेंड है उससे यह बात सामने आई है कि महिलाओं ने सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने में तो लड़कों की बराबरी कर ली है, लेकिन नौकरी हासिल करने में वह काफी पीछे हैं। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली संस्था स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) की ओर से जारी ताजे आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। ग्रेड सी और ग्रेड डी नौकरियों के लिए SSC ही परीक्षा आयोजित करती है। SSC के कुल आवेदकों में 35.71 फीसदी महिलाएं थीं।




ईएसआई में योगदान अब 6.5 की जगह 4 फीसदी
पेंशन को कैसे करें खर्च, सरकार देगी सलाह•विस, नई दिल्ली: सरकार ने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेस स्कीम यानी ईएसआई में कंट्रीब्यूशन को 6.5 फीसदी से 4 फीसदी कर दिया है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन में कर्मचारियों और कंपनी दोनों के योगदान की दरों में कटौती की। लेबर मिनिस्ट्री के बयान के अनुसार ईएसआई के तहत अंशधारकों की दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है। इसमें एम्प्लॉयर्स के योगदान को 4.75 से घटाकर 3.25 फीसदी आैर कर्मचारियों के योगदान को 1.75 से घटाकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।




इससे करीब 3.6 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।
सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर उन्हें जो राशि मिलती है उसका कई अवसर पर ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं या उचित निवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञों के माध्यम से उन्हें बताएगी कि किस इस रकम को खर्च किया जाए। इसके लिए कार्मिक विभाग विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। अगले तीन महीने के अंदर दो दर्जन से अधिक विशेषज्ञों की नियुक्ति हो जाएगी।

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