बढ़े हुए रनिंग अलाउंस के लिए रेल कर्मियों को करना होगा कुछ इंतजार, इस वजह से जारी नहीं हुए आदेश

| May 26, 2019

चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय को 24 मई के बाद किसी भी दिन बढ़े हुए रनिंग अलाउंस को लागू के निर्देश जारी करने की अनुमति दी थी. लेकिन मेम्बर स्टॉफ रेलवे बोर्ड के देश के बाहर होने के चलते फिलहाल यह निर्देश जारी नहीं किए जा सके हैं.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ा हुआ रनिंग अलाउंस पाने के लिए रेल कर्मियों को अगले कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल चुनाव आयोग ने 23 मई तक रनिंग अलाउंस को ले कर किसी भी तरह का निर्देश जारी करने पर रोक लगा रखी थी. आयोग ने रेल मंत्रालय को कहा था कि वो 24 मई के बाद किसी भी दिन बढ़े हुए रनिंग अलाउंस को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है. लेकिन रेलवे बोर्ड के सदस्य कार्मिक के देश से बाहर होने के चलते फिलहाल यह निर्देश जारी नहीं किए जा सके हैं.








कर्मचारियों को दी ये जानकारी
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जारी किए गए एक पत्र में बताया गया है कि मेम्बर स्टॉफ रेलवे बोर्ड देश के बाहर हैं. ऐसे में अब तक निर्देश जारी नहीं किए जा सके हैं. वो सोमवार शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि रनिंग अलाउंस के संबंध में निर्देश मंगलवार तक जारी किए जा सकते हैं.




चुनाव के चलते नहीं हो सका लागू
रेल कर्मियों को मिलने वाले रनिंग अलाउंस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने को लेकर रेल कर्मियों की मांग को वित्त मंत्रालय ने काफी समय पहले मंजूरी दे दी थी. लेकिन चुनावों में आचार संहिता लागू होने के चलते आदेश जारी नहीं किए गए थे.

काफी समय से चल रहा था संघर्ष
AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी काफी समय से रनिंग अलाउंस को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दिए जाने की मांग को ले कर संघर्ष कर रहे थे. बातचीत के बाद सहमति बन जाने के बाद भी चुनावों के चलते अब तक आदेश जारी नहीं हो पाए हैं. रेल मंत्रालय वे रेलवे के कर्मचारी संगठनों के बीच वर्तमान रनिंग अलाउंस को दो गुना तक बढ़ाए जाने पर सहमित बनी है.




इतना मिलेगा अलाउंस
अब तक रेलवे के रनिंग स्टॉफ जैसे गार्ड, ड्राइवर आदि को प्रति 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 250 रुपये रनिंग अलाउंस के नाम पर मिलते थे. अब इस अलाउंस को बढ़ा कर 528 रुपये करने का निर्णय किया गया है.

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