सातवाँ वेतन आयोग – जल्द हल होगा इन कर्मचारियों के अलाउंस-एरियर के पेमेंट का मसला, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान

| May 10, 2019

7th Pay Commission: जल्द हल होगा इन कर्मचारियों के अलाउंस-एरियर के पेमेंट का मसला, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफाशिरों की वजह से सरकार से लंबे समय से खफा और असंतुष्ट चल रहे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स इन्सेंटिव में इजाफा होने की उम्मीद है।








प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस और एरियर के भुगतान से जुड़ा मसला हल करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र आने वाले दिनों में लंबे समय से इन कर्मचारियों की मांगों पर खुशखबरी सुनाएगी और चरणबद्ध तरीके से उनके अलाउंस-एरियर का भुगतान कराएगी। हाल ही में इस बात का दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए निर्णय ले चुकी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़े हुए अलाउंस भी दिए जाने की बात सामने आ रही है।




सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में आगे बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस से जुड़ा मामला एक बार सुलझ जाए, तब सरकार केंद्रीय कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठाएगी। सरकार अपने कर्मचारियों के काम का साल दर साल आंकलन करेगी। सैन्य बलों के अफसरों और अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारियों (नॉन-कॉम्बैटेंट्स भी शामिल) को संशोधित दर पर डियरनेस अलाउंस (डीए) संभवतः एक जनवरी, 2019 से प्रभाव में आएगा। भारत सरकार में अंडर सेक्रेट्री अरुण कुमार मिश्रा इस संबंध में थल, जल और वायु सेना प्रमुख को पहले ही पत्र लिख चुके हैं।




कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफाशिरों की वजह से सरकार से लंबे समय से खफा और असंतुष्ट चल रहे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स इन्सेंटिव में इजाफा होने की उम्मीद है।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। खास बात है कि केंद्र उनकी मांगों पर ऐसे समय पर विचार और फैसले लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब देश में चुनाव का माहौल है। चूंकि, लोकसभा चुनाव में अभी भी दो चरण का मतदान शेष है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी हालत में निराश नहीं करना चाहेगी। इससे पहले, खबर थी कि चुनावी आचार संहिता के प्रभाव में आने की वजह से केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ोतरी से जुड़ी कोई घोषणा नहीं कर सकी।

Category: News, Seventh Pay Commission

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