7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्‍यूज, इस महीने में डबल फायदा!

| April 3, 2019

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: बीएसएनएल कर्मचारी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले बढ़े हुए वेतन और बकाया रकम को चुकाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कंपनी के समक्ष छह सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित टेलीकॉम कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करना भी शामिल है।








7th Pay Commission: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष में खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, टेलीकॉम विभाग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को इसी माह लागू कर सकता है। लंबे समय से बीएसएनएल कर्मचारी इसकी मांग और इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि इन कर्मचारियों को बढ़े वेतन के साथ हर प्रकार की बकाया रकम भी कंपनी की तरफ से नए वित्त वर्ष में चुकाई जा सकती है।

सूत्रों ने शुक्रवार को बताया था कि चार अप्रैल को बीएसएनएल की अहम बोर्ड बैठक होगी, जिसमें 2018-19 के वित्तीय नतीजों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में उसके अलावा 2019 के लिए रोडमैप और उसमें होने वाले निवेशों को लेकर भी बातचीत हो सकती है।




जानकारी के मुताबिक, इन कर्मचारियों की मांगों को डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) द्वारा वित्त मंत्रालय के पास बढ़ाया जा चुका है। रिपोर्ट्स की मानें तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2019 में ही लागू हो सकती हैं।

वहीं, 4जी स्पेक्ट्रम की मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनियंस एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) ने तीन दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। डीओटी की तरफ से इसके बाद एक बयान जारी किया गया था। उसमें कहा गया था, “सरकार चाहती है कि बीएसएनएल कर्मचारी इतने अहम समय पर हड़ताल पर न जाएं।




यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी बोर्ड ने पूंजीगत कर्ज बढ़ाने की सीमा 4,300 करोड़ रुपए रखी है। वहीं, कंपनी बोर्ड में डीओटी के दो नामित व्यक्ति हैं, जो सेक्टर में स्पर्धा में रहने के लिए बीएसएनएल के काम और अगले वित्त वर्ष के लिए निवेश योजना की समीक्षा करेंगे, जबकि कंपनी के समक्ष चुनौतियों में खर्च, बाजार की स्थिति, पूंजीगत खर्च और नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

बता दें कि बीएसएनएल कर्मचारी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले बढ़े हुए वेतन और बकाया रकम को चुकाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कंपनी के समक्ष छह सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित टेलीकॉम कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करना भी शामिल है।

Category: News, Seventh Pay Commission

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