7th Pay Commission: कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्‍ता देना है, सरकार ऐसे करती है तय

| March 21, 2019

7th Pay Commission Latest CPC News Today 2019: सरकार ने सातवें वेतन आयोग की कई सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार सातवें वेतनमान के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देगी।








केन्द्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए करीब 1.1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। इसके तहत सरकार ने सातवें वेतन आयोग की कई सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार सातवें वेतनमान के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देगी। लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते को घटाकर जीरो कर दिया था, हालांकि बाद में इसे फिर से शुरु कर दिया है। फिलहाल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 12 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। जी बिजनेस की एक खबर के अनुसार, एजी ऑफिस, ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि किस तरह से सरकार महंगाई भत्ते की गणना करती है।




हरिशंकर तिवारी ने बताया कि डीए अर्द्धवार्षिक आधार पर सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। सातवें वेतनमान के अनुसार, केन्द्र सरकार कर्मचारियों के डीए की गणना उसकी बेसिक सैलरी के आधार पर करती है। सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। जिन्हें लेवल-1 के अन्तर्गत रखा गया है, उनका न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए मासिक होगा, जिसमें एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। हाल ही में सरकार ने डीए 3 प्रतिशत करने का ऐलान किया था और यदि उसे लेवल-1 की सैलरी के साथ गणना की जाए तो डीए करीब 540 रुपए बैठता है।





यदि किसी कर्मचारी की सैलरी प्रमोशन के बाद बढ़ जाती है, तो फिर उसके डीए की गणना उसी सैलरी के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी को सरकारी नौकरी में 33 साल हुए हैं तो माना जाएगा कि उसे 33 प्रमोशन मिले हैं। ऐसे में कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी मौजूदा सैलरी के आधार पर तय होगी।

Source:- JS

Category: News, Seventh Pay Commission

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