सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : आर्थिक आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

| March 12, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने के बारे में इस समय कोई आदेश पारित नहीं करना चाहती। .








मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी तभी विचार किया जाएगा कि इसे संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत है या नहीं। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की ओर से पेश अधिवक्ता से पीठ ने कहा कि वह उन बिन्दुओं के बारे में एक संक्षिप्त नोट तैयार करें जो उन्होंने उठाए हैं।.








अदालत ने नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर पहले भी रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि, अदालत पूनावाला और अन्य लोगों की याचिकाओं पर विचार के लिए तैयार हो गई थी। अदालत ने केन्द्र को नोटिस जारी किया था और पहले से लंबित याचिकाओं के साथ उसे संलग्न कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है। .

‘ शीर्ष कोर्ट ने कहा, संविधान पीठ को सौंपने का आदेश अभी नहीं .

‘ मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी, तभी विचार होगा.

‘ शीर्ष कोर्ट ने कहा, संविधान पीठ को सौंपने का आदेश अभी नहीं .

‘ मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी, तभी विचार होगा.

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