7th Pay Commission: अंतरिम बजट से इन कर्मियों की तनख्वाह में होगा इजाफा, जानें

| February 2, 2019

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, “एन पी एस के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 किया गया है। पर सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए थी।








7th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आखिरी कार्यकाल का बजट शुक्रवार (एक फरवरी, 2019) को पेश हुआ। अंतरिम बजट में पांच लाख रुपए तक की आय पर कर माफ कर दिया गया, जबकि इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई फेरबदल नहीं किया गया। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के इस अंतरिम बजट में आंगनबाड़ी/सहायिका/आशा बहु आदि की तनख्वाह 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया। इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन ने गोयल के इस फैसले का स्वागत किया।




मीडिया रिपोर्ट्स में संगठन के अध्यक्ष के हवाले से कहा गया, “एन पी एस के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 किया गया है। पर सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए थी।” उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री से मांग की कि आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मचारियों का विनियमितीकरण व न्यूनतम वेतन देने के साथ स्थाई नीति बनाने पर भी जल्द फैसला लिया जाए। उनके मुताबिक, अगर ऐसा न हुआ, तो कर्मचारी खफा रहेंगे।




सातवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा कोई भी ऐलान नहीं हुआ। कार्यवाहक वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सातवें वेतन आयोग शब्द का जिक्र जरूर किया, पर उन्होंने इस संबंध में कोई नई घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा था, “हमारी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में फुर्ती दिखाई।”

Category: News, Seventh Pay Commission

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