7th Pay Commission: सरकारी कर्मियों ने घोषित की आंदोलन की रणनीति, बढ़ेेगी सरकार की मुशकिल

| January 25, 2019

पुरानी पेंशन योजना की बहाली को ले कर कर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की ओर से सोमवार से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई. कर्मचारियों ने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 24, 28, 31 जनवरी व 05, को पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी दी जाएगी वहीं 18 फरवरी को पूरे प्रदेश से सरकारी कर्मचारी व शिक्षक लखनऊ में एकत्र हो कर गिरफ्तारी देंगे.








th Pay Commission : पुरानी पेंशन योजना की बहाली को ले कर कर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की ओर से सोमवार से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई. कर्मचारियों ने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 24, 28, 31 जनवरी व 05, को पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी दी जाएगी वहीं 18 फरवरी को पूरे प्रदेश से सरकारी कर्मचारी व शिक्षक लखनऊ में एकत्र हो कर गिरफ्तारी देंगे. पुरानी पेंशन योजना की मांग को ले कर देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्‍मू-कश्‍मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्‍य प्रदेश समेत कई अन्‍य राज्‍यों में OPS की मांग तेज हो रही है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की मांग करेंगे.




21 जनवरी से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन
यूपी की संयुक्‍त संघर्ष संचालन समिति (S4) के अध्‍यक्ष एसपी तिवारी ने ‘जी बिजनेस’ डिजिटल को बताया कि 21 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी थी. गिरफ्तारी देने वालों में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया. इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शाम को छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि इस आंदोलने को और तेज किया जाएगा. जब तक सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती आंदोलन जारी रहेगा.




दिल्‍ली सरकार ने दिया है आश्‍वासन
S4 के महासचिव आरके निगम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी 30 साल से अधिक समय तक राज्‍य सेवा में रहता है. लेकिन उसे पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, जिससे पेंशनर के साथ पूरा परिवार सुरक्षित रहता है. जबकि सांसद व विधायक अगर 1 दिन के लिए भी इस पद पर रहते हैं तो वे आजीवन पेंशन के पात्र हो जाते हैं. अगर सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई है तो माननीयों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली सरकार ने पुरानी पेंशन व्‍यवस्‍था अपने यहां लागू करने का आश्‍वासन दिया है. यह सरकारी कर्मचारियों की जीत है.

OPS लागू करने की मांग को लेकर 20 दिसंबर 2018 को यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकली थी. इस रैली में यूपी के तमाम जिलों से कर्मचारी व शिक्षक रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे. उनकी मांग है कि यूपी सरकार को प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए. इससे न सिर्फ 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों का भला होगा बल्कि उनके आश्रित को भी पेंशनर की मृत्‍युपरांत लाभ मिलेंगे.

Category: News, Seventh Pay Commission

About the Author ()

Comments are closed.