7th Pay Commission : देश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन ला सकता है ये प्रस्ताव, बढ़ेगी सरकार की मुश्किल

| January 3, 2019

7th Pay Commission के तहत अभत्ते दिए जाने, पुरानी पेंशन स्कीम व अन्य मांगों को लेकर रेलवे के कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. जाखल में दिल्ली मंडल की मंडल परिषद की बैठक के दौरान मण्डलमंत्री अनूप शर्मा ने कहा कि भारत सरकार कर्मचारियों की बात को लगातार नही सुन रही है. उन्होंने कहा कि रेलवे के कर्मचारियों का संगठन देश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन है. रेल कर्मी व उनके परिवार मिला कर देश भर में लगभग 05 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो देश का ये सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन राजनैतिक प्रस्ताव ला सकता है. इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों से अपील की जाएगी कि वो उसी पार्टी को वोट करें जो कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे.








कर्मचारी फिर से शुरू करेंगे आंदोलन
इस मौके पर ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को हमारी बात को आवश्यक रूप से मानना होगा नही तो हम किसी भी हद तक जा सकते है. उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल कर्मियों की मांगों को मांनने के लिए कुछ समय मांगा था. इसी को ध्यान में रखते हुए वर्क टू रूल के तहत घोषित आंदोलन को कुछ दिनों के लिए टाला गया था. पर जल्द ही यदि सरकार कोई निणर्य नहीं लेती है तो कर्मचारी अपनी मांगों के लिए एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे.




ये हैं रेल कर्मियों की प्रमुख मांगें

  •  रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिश को ग्रेड कैडर के आधार पर रीस्ट्रक्चर किया जाए साथ ही ट्रैकमैन कोटि में मास्टर क्राफ्टमैन ग्रेड पे 4200 का सृजन किया जाए.
  •     सभी रिक्ति पदों पर तत्काल भर्ती की जाए. वहीं जहां ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है उसी अनुपात में ट्रैकमैन बढ़ाए जाएं.
  •     टैकमैन व गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. बिना ब्लॉक के ट्रैक पर किए जाने वाले काम पर रोक लगे
  •     तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए व परिजनों की पेंशन योजना को लागू किया जाए



  •     टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. वहीं उनके विश्राम के लिए रेस्ट शेल्टर बनाए जाएं.
  •     इन कर्मियों को निकटवर्ती बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं. वहीं बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो.
  •     लार्सजेन योजना के तहत ट्रैक मेंटेनर्स के बच्चों को रेलवे में नियुक्ति नियमों की बहाली की जाए.
  •     न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
  •     फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
  •     ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
  •     सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
  •     संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
  •     संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
  •     रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए

Category: News, Seventh Pay Commission

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