नए साल में 7वें वेतन आयोग का तोहफा, 20 लाख कर्मियों को लाभ होगा

| December 30, 2018

सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का उपहार देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को गुरुवार को मंजूरी दी। इससे 20 लाख से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी से बढ़ी हुई राशि मिलेगी।








राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यहां बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने यह निर्णय आम चुनावों से पहले किया है जो अगले साल दूसरी तिमाही में होने वाले हैं। महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा चुनाव भी अगले साल ही बाद में होंगे। महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुधीर मुंगतिवार ने सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस निर्णय से राज्य सरकार के 20,50,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।




उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों को जनवरी 2016 के बाद से भुगतान किया जाएगा तथा महंगाई भत्ता का भुगतान पिछले 14 महीने से किया जाएगा। मुंगतिवार ने कहा कि इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 38,645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा आएगा। उन्होंने कहा, एरियर का भुगतान पांच साल की अवधि में बराबर खेप में किया जाएगा। सरकार हर साल 7,631 करोड़ रुपये खर्च करेगी।





इस बीच, एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लगातार सकारात्मक खबरों के बीच केंद्र सरकार ने कथित तौर पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को नकार दिया है।

Category: News, Seventh Pay Commission

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