सातवाँ वेतन आयोग : इन कर्मचारियों का लगा गलत इंक्रीमेंट, कर्मचारियों को लौटाने होंगे लाखों रूपए

| November 30, 2018

केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. हालांकि सरकार की इस ओर से अब तक कोई सकारात्‍मक संकेत नहीं मिला है.

केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. हालांकि सरकार की इस ओर से अब तक कोई सकारात्‍मक संकेत नहीं मिला है. इस बीच, दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड विभागों और कॉलेजों के 1 हजार से अधिक शिक्षक व कर्मचारी किसी और बात से ही परेशान हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के बीच मिस कम्‍युनिकेशन से उन्‍हें अपनी वह गाढ़ी कमाई लौटानी पड़ सकती है, जो उन्‍होंने बीते दो दशक में सैलरी के रूप में पाई.








क्‍या है मामला
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल पहले 1996 में 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था. इसके तहत डीयू में 1 जनवरी 1996 को 5 साल के अनुभव वाले लेक्‍चरर और रीडरों को सैलरी में इंक्रीमेंट दिया गया था, जिससे उनका वेतन बढ़कर 14940 रुपए हो गया था. लेकिन बाद में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 5वें वेतन आयोग के क्रियान्‍वयन के भ्रम को दूर किया गया. अब दो दशक बाद डीयू एडमिनिस्‍ट्रेशन कह रहा है कि जो इंक्रीमेंट टीचरों को मिला वह उसके हकदार नहीं हैं. उसने सैकड़ों शिक्षकों से बढ़ी हुई सैलरी लौटाने को कहा है.




पेंशन रोकने की धमकी
डीयू एडमिनिस्‍ट्रेशन ने गलत इंक्रीमेंट पाए शिक्षकों व कर्मचारियों की पेंशन रोकने की बात कही है. मिलेनियम पोस्‍ट की खबर के मुताबिक इनमें से एक शिक्षक हैं प्रो. हंसराज सुमन. उन्‍होंने बताया कि उन्‍हें छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है. हमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाद में बताया था कि शिक्षकों को अतिरिक्‍त इंक्रीमेंट दे दिया गया है. वे उसे वापस मांग रहे हैं. प्रो. सुमन ने कहा कि जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन रोकने की चेतावनी मिली है. उनसे कहा गया है कि अगर वे अतिरिक्‍त रकम नहीं लौटाएंगे तो पेंशन रुक जाएगी.

एक शिक्षक को लौटाने पड़े 4.5 लाख रुपए
प्रो. सुमन ने बताया कि अरबिंदो कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग के एक टीचर को अपनी पेंशन बचाने के लिए अतिरिक्‍त रकम 4.5 लाख रुपए लौटाने पड़े थे. अन्‍य शिक्षक भी पेंशन बचाने की कोशिश में लगे हैं. इस संबंध में टीचरों का प्रतिनिधिमंडल वाइस चांसलर योगेश के त्‍यागी से मिलेगा और हल ढूंढ़ने के लिए आग्रह करेगा.




हाल में लगा 7वां वेतन आयोग
दिल्‍ली सरकार ने हाल में दिल्‍ली यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों का पे स्‍केल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले से दिल्‍ली उच्‍च शिक्षा में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों को डबल फायदा होने की उम्‍मीद है. उनकी सैलरी बढ़ने के साथ उन्‍हें 34 माह का एरियर भी मिलेगा. दिल्‍ली कैबिनेट ने उच्‍च शिक्षा विभाग के संशोधित वेतनमान के प्रस्‍ताव को हरी झंडी दी थी. कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा. दिल्‍ली सरकार के अधीन इस समय 3 विश्‍वविद्यालय हैं जबकि 12 पूर्ण वित्‍त पोषित और 16 आंशिक रूप से वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त कॉलेज चल रहे हैं. इसमें हजारों की संख्‍या में शिक्षक व अन्‍य कर्मचारी हैं.

Source:- ZEE

Category: News, Seventh Pay Commission

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