सातवाँ वेतन आयोग – 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिसम्बर में वेतन बढ़ोतरी का होगा एलान!

| November 23, 2018

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारियों का इंतजार लंबी होता जा रहा है, लेकिन ये खबर इन कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली हो सकती है। माना जा रहा है इसी वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा दे सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि जनवरी 2019 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं और न्यूनतम वेतन में भी 3000 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है।








सैलरी बढ़ोतरी की जगी उम्मीद लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2019 में केंद्र सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। न केवल जनवरी से नई सैलरी मिलने लगेगी बल्कि मिनिमम सैलरी में इजाफा किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि अगले तीन महीने सरकार को आर्थिक दबाव कम होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक सरकार सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान करें और सिफारिशें जनवरी 2019 से ही लागू होंगी।



सैलरी में होगी बढ़ोतरी न केवल सैलरी लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है बल्कि माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए मिनिमम सैलरी में 3000 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। यानी सरकारी कर्मचारियों को 18,000 रुपए के बजाय अब मिनिमम सैलरी 21,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 2.85 गुना कर सकती है।



किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार मध्य स्तर के कर्मचारियों के बजाए निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को ज्यादा तवज्जो दे रही है। सरकार के फैसले से इन कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा। सरकार के फैसले से पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 के बीच कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक की मांग कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग मान लेगी। वहीं सरकार वित्तीय बोझ का हवाला देकर इससे इंकार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रति माह कर सकती है।
Source:- One India

Category: News, Seventh Pay Commission

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