सरकारी कर्मचारी को दिया अधिक वेतन नहीं वसूला जाएगा

| October 24, 2018

सरकारीकर्मियों को गलती से अधिक वेतन भुगतान को वसूला नहीं जाएगा। यह ग्रुप-सी और डी के कर्मियों पर लागू होगा। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।








अदालत के फैसले के आधार पर वित्त एवं योजना विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को गलत निर्धारण के कारण वेतन व भत्ता अधिक दिए जाने पर वसूली की नीति तैयार की है। इसके तहत पांच परिस्थितियों में अधिक वेतन भुगतान होने पर वसूली नहीं होगी। इसमें सबसे अहम है कि कर्मचारी द्वारा अधिक राशि लेने के लिए संलिप्तता, सहभागिता, धोखाधड़ी या तथ्य को नहीं छुपाया गया हो, तभी वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त या एक साल के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी, जिन्हें पांच साल से अधिक अवधि तक भुगतान किया गया हो और उच्चतर पद पर प्रभार में रहने पर त्रुटिपूर्वक उस पद का भुगतान किया गया हो, ऐसे मामलों में वसूली नहीं होगी। वहीं एचईसी क्षेत्र में बनने वाली नई राजधानी क्षेत्र में आधारभूत संरचना तैयार होगा। पेयजल, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था करने के लिए कैबिनेट ने 103.31 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में देने की मंजूरी दी।.








‘ झाप्रसे के तत्कालीन बीडीओ अमेरिकन रविदास को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। इन पर वित्तीय अनियमित्ता का आरोप था।.

‘ जल संसाधन विभाग में संवेदकों का निबंधन के लिए झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 को मंजूरी।.

‘ झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 को मंजूरी।.

‘ धनबाद जिला के बरमसिया व भुदा में 0.7454 एकड़ भूमि 5.49 करोड़ रुपये में रेल मंत्रालय को देने की मंजूरी।

‘ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में कार्यरत नौ कर्मियों की 2019 तक सेवा अवधि के विस्तार की मंजूरी। .

‘ नई दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में संविदा पर कार्यरत आठ कर्मियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी।

Category: Indian Railways, News

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