7वां वेतन आयोग: रेलवे कर्मियों ने ट्रेन रोकने की धमकी दी, वेतन आयोग के तहत नहीं मिल रही ये सुविधा

| September 23, 2018

सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों व रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल कर्मियों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल मंत्रालय को 45 दिन का नोटिस दिया जाएगा.

नई दिल्ली : रेलगाड़ियों में चलते वाले रेलवे के रनिंग स्टॉफ जैसे गार्ड, ड्राइवर आदि को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप रनिंग एलाउंस नहीं मिल रहा है. व सातवें वेतन आयोग की कई विसंगतियों व रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल कर्मियों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल मंत्रालय को 45 दिन का नोटिस दिया जाएगा. यदि दौरान मांगे नहीं मानी गईं तो देशभर में रेलगाड़ियों का चक्का जाम किया जाएगा.







वर्क टू रूल का दिया जाएगा नोटिस
एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रेलवे के रनिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है. रेल कर्मियों की मांगों से जुड़ी कई फाइलें बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद भी रेल मंत्री स्तर पर रुकी हुई हैं. ऐसे में सेगठन की वर्किंग कमेटी ने वर्क टू रूल का नोटिस देने का निर्णय लिया है. इसके तहत रेल कर्मी निर्धारित नियमों के अनुरूप ही काम करेंगे. अपने काम की अवधि पूरी होने के साथ ही रेल कर्मी काम बंद कर देंगे. वर्तमान समय में रेल कर्मियों पर काम काफी बोझ है. उनसे निर्धारित अविध के बाद भी काम लिया जाता है. उन्होंने बताया है कि अगले सप्ताह रेल मंत्रालय को 45 दिनों का नोटिस दिया जाएगा. इस दौरान यदि रेल कर्मियों की मांगों को नहीं माना जाता है तो देश भर में रेलगाड़ियों को रोक दिया जाएगा.








दिसम्बर में संसद घेरेंगे केंद्रीय कर्मी
केंद्रीय कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार (19 सितंबर) को ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे’ का अयोजन किया. देश भर में कई जगहों पर कर्मचारियों ने धरने व प्रदर्शन में हिस्सा लिया. उत्तर रेलवे के कर्मियों ने भी पठानकोट में एकत्र हो कर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया. वहीं 7 वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और न्‍यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं केंद्रीय कर्मी संसद भवन घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मियों की ओर से लम्बे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और 7 वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है. केंद्रीय कर्मी अपनी मांगों को ले कर दिसम्बर में संसद भवन का घिराव करने की तैयारी कर रहे हैं.

Category: Indian Railways, News

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