7वां वेतन आयोग – केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता बढने से जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

| September 2, 2018

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्‍ता) दो फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है. अब यह बढ़कर 7 फीसदी से 9 फीसदी हो गया है. केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इस प्रस्‍ताव को बुधवार (29 अगस्‍त) को मंजूरी दी. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार ने मार्च में कर्मियों का डीए दो फीसदी बढ़ाया था. तब यह 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया था. दो फीसदी डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारी के वेतन पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर सरकारी दफ्तरों में गणना शुरू हो गई है. एक अनुमान के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत 18 हजार रुपए बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को वेतन में अब महंगाई भत्‍ते के रूप में करीब 1620 रुपए प्रति माह बढ़कर मिलेंगे. यह गणना 9% डीए के आधार पर है और 1 जुलाई 2018 से लागू की गई है. इससे 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा.








अगस्‍त की सैलरी के साथ आने की उम्‍मीद
डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने ‘जी न्‍यूज’ डिजिटल से फोन पर कहा कि जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 70 हजार रुपए है. उसका डीए दो फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1400 रुपए के आसपास होगा यानि उनकी सैलरी जुलाई 2018 से 1400 रुपए के करीब बढ़ जाएगी. यह बढ़ा हुआ डीए अगस्‍त की सैलरी में मिलने की संभावना है. वहीं 18 हजार रुपए बेसिक पे वाले का महंगाई भत्‍ता 360 रुपए के आसपास बढ़ेगा. इतनी बेसिक पे पर अगर डीए की गणना कुल 9% डीए के साथ की जाए तो वेतन में कुल मिलाकर करीब 1620 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

बेस ईयर बदला गया
2006 में जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था. इससे पहले यह 1982 था. मार्च में सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ाया था. इसे 5 से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया था. इसके साथ ही सरकार ने यह व्‍यवस्‍था कर दी है कि बेस ईयर हरेक 6 साल पर बदलेगा. वहीं नए इंडेक्स में नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे ऐसे सेंटरों की संख्या 78 से बढ़कर 88 हो जाएगी. पिछले 15 साल में औद्योगिक कर्मचारियों की जीवनशैली में आने वाले बदलावों का असर शामिल करने के लिए लिस्ट में कार और मोबाइल समेत कई चीजे जोड़ी जा रही हैं. बेस ईयर में बदलाव करने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का असर पड़ने की उम्मीद है.








पे मेट्रिक्‍स के तहत बनती है सैलरी
7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पे बैंड या पे स्‍केल की बजाय पे मेट्रिक्‍स के आधार पर सैलरी मिलती है. पे मेट्रिक्‍स में लेवल पर न्‍यूनतम पे 18 हजार रुपए है. वहीं लेवल 18 पर यह ढाई लाख रुपए है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू है. लोवर लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. जबकि ऊपर के लेवल के अफसर की सैलरी उससे ज्‍यादा फिटमेंट फैक्‍टर पर बनती है.

Category: News, Seventh Pay Commission

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