7th Pay Commission – इन कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, 3 साल का एरियर भी मिलेगा

| August 6, 2018

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने कर दी जाए और फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए। अभी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा ने अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। इस कदम से हरियाणा राज्य सरकार पर सालाना 230.6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।








इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से इसका भुगतान किया जाएगा। इस कदम से महाराष्ट्र राज्य के राजकोष को 21,500 करोड़ रुपये खर्च पडे़गा। बिहार में, जेडीयू सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मचारियों को जल्द ही 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते मिलेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित उच्च वेतनमान के अनुसार अपने कर्मचारी को वेतन प्रदान करने के लिए कहा था।







अब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 8,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए महीने से बढ़कर 26,000 रुपए महीने हो जाएगी। अब मोदी सरकार इस बढ़ी हुई सैलरी की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने कर दी जाए और फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए। अभी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया है।

Category: News, Seventh Pay Commission

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