Government to give VRS to non efficient officers

| July 1, 2018

फाइल लटकाने का काम नहीं चलेगा। जो अफसर नियमों की आड़ में काम में बाधा डालेंगे, उन्हें वीआरएस दे देंगे। जो काम लटकायेगा, उसकी छुट्टी तय है। हमें समस्या का नियमों का पालन करते हुए निदान चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे।








टीम बनाकर कर समय सीमा में करें काम : मुख्यमंत्री अधिकारियों को टीम बना कर समय सीमा के अंदर काम करने का निर्देश दिया। कहा- भूमि अधिग्रहण, फारेस्ट क्लियरेंस आदि का काम विभाग आपसी तालमेल से पूरा करें। मानसून में सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। धरातल पर 20 अगस्त के बाद काम शुरू हो जाना चाहिए।

कोल ब्लॉक को शुरू करे : मुख्यमंत्री ने कहा बंद पड़े कोल ब्लॉक को जल्द शुरू करवाएं। इससे रोजगार मिलेगा। सरकार को राजस्व मिलेगा। जो कंपनी कोल ब्लॉक लेने में रुचि नहीं दिखा रही है, उनकी सूची बनाएं ताकि नए निवेशक आमंत्रित किया जा सकें। उन्होंने कोल इंडिया से 15 अगस्त तक 1100 नौकरियां देने का निर्देश दिया।




भूमि की उपलब्धता करें सुनिश्चत: मुख्यमंत्री ने कहा कि इनलैंड वाटरवेज पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाएं और भूमि अधिग्रहण का निपटारा जल्द करें। जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन निर्माण कार्य की समीक्षा में सीएम ने कहा कि जहां-जहां काम है, वहां के लोगों को जागरूक करें। बताएं जमीन के काफी नीचे पाइपलाइन गुजरेगी, इसकी एवज में मुआवजा भी मिलेगा और वे खेती भी कर सकेंगे




बैठक में बीसीसीएल की ओर से कई मुद्दे उठाए गए। कहा गया कि डीसी लाइन के नीचे कोयला जल रहा है। खनन होने से कोयले की आपूर्ति संभव हो पाएगी। जमीन की कमी, अतिक्रमण के मुद्दे भी उठाए गए। लॉ एंड आर्डर से संबंधित मामले को सीएम के समक्ष रखते हुए पिछले दिनों कांटाघर हमले की चर्चा की गई। कहा गया कि ऐसे मामलों में प्रसाशनिक हस्तक्षेप की जरूरत है। बैठक में बीसीएल के सीएमडी शामिल थे। इधर, सीएम ने उपायुक्तों को हर मंगलवार किसी प्रखंड में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया। जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं का तत्काल निदान हो सके।

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