Government to solve the demands of its employees

| June 10, 2018

कर्मचारियों की नाराजगी दूर करेगी सरकार

कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में है। खासतौर से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी वर्ग उससे नाराज रहे। प्रदेश में राज्य कर्मचारी और शिक्षक भी लाखों की संख्या में हैं। इसी मद्देनजर मुख्य सचिव राजीव कुमार अगले सप्ताह कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगों को लेकर बैठक करेंगे।








संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्य सचिव से कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर मुलाकात की। श्री मिश्र ने मुख्य सचिव से कहा कि उनकी कुछ मांगें ऐसी हैं जिनके लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक होना बहुत जरूरी है, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन समिति की सिफारिशों पर फैसला करके केंद्र के समान वेतन और भत्ते देना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 साल करने, चतुर्थ श्रेणी सहित सभी खाली पदों पर भर्तियां, संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण और कैशलेस इलाज की मांग शामिल हैं।.








मुख्य सचिव ने मोर्चा अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे अगले सप्ताह मोर्चा की मांगों पर जरूर बैठक करेंगे। श्री मिश्र ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी, वाणिज्य कर कर्मचारी संघ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का आंदोलन भी चल रहा है। इनकी मांगों पर भी चर्चा की जरूरत है। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी के साथ हुई बैठक में कुछ मांगों पर सार्थक फैसले के बाद मोर्चा द्वारा सात और आठ जून के दो दिन के कार्य बहिष्कार को स्थगित करने के लिए मोर्चा का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन के एरियर का भुगतान करा दिया गया है। जल्द ही वेतन विसंगतियों और भत्तों पर भी फैसला किया जाएगा।

‘ मुख्य सचिव अगले सप्ताह कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की बैठक करेंगे.

‘ एरियर का भुगतान कराया, भत्तों पर भी जल्द फैसला होगा.

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