4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को सातवां वेतनमान देने पर आज होगा फैसला

| May 22, 2018

राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को शासकीय कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने जा रही है। इस बारे में मंगलवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में लाए जा रहे प्रस्ताव में पेंशनर्स को 1 जनवरी से 2016 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ी हुई पेंशन का एरियर दिए जाने के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। पेंशनर को अगर यह लाभ दिया जाता तो उन्हेंं एकमुश्त 28 महीने की बढ़ी हुई पेंशन में न्यूनतम 25 हजार से अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक मिलते। कैबिनेट में लाए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार 31 दिसंबर 2015 तक रिटायर हुए 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को सातवां वेतनमान दिया जाना है। जबकि सरकार ने 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए 49 हजार पेंशनर को सातवें वेतनमान के अनुसार लाभ दे चुकी है।








यह है प्रस्ताव : प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के ही समान ही 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। यानी उन्हें 1 जनवरी 2016 को मिल रही मूल पेंशन में 2.57 की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रत्येक पेंशनर्स को वर्तमान में मिल रही पेंशन में 742 रुपए से 12 हजार रुपए तक का फायदा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सीएम हाउस में पेंशनर्स से मुलाकात के दौरान उन्हें सातवां वेतनमान दिए जाने की घोषणा की। पेंशनर्स को नकद लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया जाएगा। इस घोषणा से सरकार पर अतिरिक्त 850 करोड़ रुपए का भार आएगा।




पेंशनर्स को होगा चार फीसदी का फायदा
राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के बीते बजट सत्र में 31 दिसंबर 2015 तक रिटायर हुए पेंशनर को 10 फीसदी लाभ दिए जाने की घोषणा की थी, जबकि 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर होने वालों को 14 फीसदी लाभ दिया था। इससे पेंशनर में नाराजगी थी। इस विसंगति को दूर कर सरकार ने सभी पेंशनर को 14 फीसदी लाभ दे दिया है। यानी उन्हे सीधे-सीधे चार प्रतिशत का लाभ होगा।
इन पर भी होगा विचार
राज्यपाल की निजी स्थापना में निज सहायक के रूप में धुमिल कुमार दिनेश भाई पटेल एवं अटेंडर के रूप में मोदी तेजस हसमुख भाई की संविदा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।
आईएएस फैज अहमद किदवई की पुत्री आलिया किदवई के देश से बाहर इलाज कराए जाने की अनुमति एवं इलाज में होने वाले खर्च के भुगतान किए जाने के बारे में।




रिटायर्ड आईएफएस वाय सत्यम को राज्य योजना आयोग में विशेषज्ञ के संबंध में नियुक्ति करने पर।
प्रदीप नगरकर को जीएडी में संविदा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।
जेलर संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिए जाने के बारे में।
– पीएचई डिपार्टमेंट के अंतर्गत पंचायत उपकर से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों की तीन वर्षीय कार्ययोजना का अनुमोदन किए जाने के संबंध में
– मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर युवाओं में स्किल डवलपमेंट कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के छात्रों को नियमित छात्रों के समान लाभ दिए जाने के बारे में।
– तिलहन संघ के कर्मचारियों का वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन किए जाने के बारे में।

Category: News, Seventh Pay Commission

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